महाराष्ट्र ने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

 महाराष्ट्र ने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

                         

महाराष्ट्र की नई draft इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति 2021 का लक्ष्य 2025 तक राज्य की सड़कों पर कम से कम 146,000 नए बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी) लाने का है, जिसमें उस समय तक सभी नए वाहन registrations का लगभग 10% शामिल होने की उम्मीद है। 

महाराष्ट्र सरकार ने इस सप्ताह की शुरुआत में महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने का समर्थन करने के लिए संयुक्त राज्य स्थित Rocky Mountain Institute (आरएमआई) की भारतीय शाखा के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

आरएमआई इंडिया - देश में स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण पर काम करने वाली एक स्वतंत्र गैर-लाभकारी संस्था - से राज्य की हाल ही में शुरू की गई ईवी नीति के implementation के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने की उम्मीद है। चल रहे COP26 शिखर सम्मेलन के बीच ग्लासगो में MoU पर हस्ताक्षर किए गए।

महाराष्ट्र की नई draft इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति 2021 का लक्ष्य 2025 तक राज्य की सड़कों पर कम से कम 146,000 नए बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी) लाने का है, जिसमें उस समय तक सभी नए वाहन पंजीकरण का लगभग 10% शामिल होने की उम्मीद है। अनुमान। नीति का उद्देश्य 100,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया, 15,000 ई-ऑटो, 10,000 कार, 20,000 माल वाहक (तीन और चार पहिया वाहन दोनों) और 1,000 ई-बसों की खरीद को प्रोत्साहित करना है।

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि इनमें से प्रत्येक वाहन खंड के लिए प्रदूषणकारी वाहनों पर लगाए गए हरित कर द्वारा प्रोत्साहन दिए जाने की संभावना है। महत्वपूर्ण रूप से, शहरी स्थानीय निकाय आवासीय प्रतिष्ठानों को संपत्ति कर में छूट प्रदान करेंगे जो अपने परिसर में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करते हैं। वास्तव में, नीति का लक्ष्य है कि सभी आगामी आवासीय परिसरों में 2025 तक अपने 20 प्रतिशत पार्किंग स्थान इलेक्ट्रिक वाहनों को समर्पित होने चाहिए।

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने एमओयू पर हस्ताक्षर करते हुए कहा, "हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जेडईवी, हाइड्रोजन ईंधन और हमारे परिवहन और शहरी नवीकरण क्षेत्र के decarbonization पर अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं।"

आरएमआई इंडिया की वरिष्ठ निदेशक, अक्षिमा घाटे ने कहा, “महाराष्ट्र ने सबसे प्रगतिशील उप-राष्ट्रीय ईवी नीतियों में से एक को अधिसूचित किया है। आरएमआई इंडिया राज्य में सार्वजनिक परिवहन के 100% विद्युतीकरण के माननीय मंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरित है और अपने परिवहन क्षेत्र को डीकार्बोनाइज़ करने में राज्य का समर्थन करने के लिए आरएमआई और आरएमआई इंडिया की विशेषज्ञता को एक साथ लाने के लिए तत्पर है। आरएमआई इंडिया वर्तमान में पुणे में अपने सिटी ईवी एक्सेलेरेटर प्लेटफॉर्म को लागू कर रहा है।

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