प्रस्ताव तैयार:राज्य में डाॅक्टराें की कमी दूर करने की कवायद, अब 70 की उम्र में रिटायर हाेंगे मेडिकल काॅलेजाें के शिक्षक: रांची

 

• मंत्री की सहमति के बाद इसे वित्त विभाग काे भेजा जाएगा
• रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने के पीछे सरकार का तर्क है कि मेडिकल काॅलेजाें में बड़ी संख्या में पद खाली

• झारखंड सरकार मेडिकल काॅलेजाें में शिक्षकाें की कमी पूरा करने के लिए रिटायरमेंट उम्र 67 साल से बढ़ाकर 70 साल करेगी। स्वास्थ्य विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। विभागीय सचिव केके साेन के अनुमाेदन के बाद अब फाइल मंजूरी के लिए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पास भेजी गई है। मंत्री की सहमति के बाद इसे वित्त विभाग काे भेजा जाएगा। फिर कैबिनेट में रखा जाएगा।

  रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने के पीछे सरकार का तर्क है कि मेडिकल काॅलेजाें में बड़ी संख्या में पद खाली है। डाॅक्टर भी लगातार रिटायर हाे रहे हैं। रिम्स, एमजीएम जमशेदपुर और धनबाद मेडिकल काॅलेज में अगले तीन महीने में करीब 30 प्राेफेसर और एसाेसिएट प्राेफेसर रिटायर हाेने वाले हैं। उच्च शैक्षणिक पदाें पर डाॅक्टर न मिलने से राज्य के कई मेडिकल काॅलेजाें में एमबीबीएस सीटाें की संख्या नहीं बढ़ रही है। इससे कई मेडिकल काॅलेजाें काे मान्यता मिलने में भी दिक्कत हाे रही है।

  राज्य में रिम्स समेत अभी छह मेडिकल काॅलेज, पांच और खाेलने की याेजना

  राज्य में अभी छह मेडिकल काॅलेज हैं। इनमें रिम्स, एमजीएम जमशेदपुर, धनबाद मेडिकल काॅलेज और पलामू, दुमका व हजारीबाग मेडिकल काॅलेज शामिल हैं। सरकार की काेडरमा, चाईबासा, खूंटी, पाकुड़ और बाेकाराे में भी एक-एक मेडिकल काॅलेज खाेलने की याेजना है। लेकिन मेडिकल काॅलेजाें में मेडिकल शिक्षकाें की कमी के कारण काॅलेजाें का संचालन मुश्किल हाे रहा है। शिक्षक नहीं मिलने के कारण ही एनएमसी ने पलामू, दुमका और हजारीबाग मेडिकल काॅलेज में नामांकन पर राेक लगा दी है।

  
  स्वीकृत पद 1099, 561 खाली

  यूपी-एमपी के बाद झारखंड तीसरा राज्य

  उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में मेडिकल काॅलेज के शिक्षकाें की सेवानिवृत्ति उम्र सीमा 70 साल कर दी है। झारखंड ऐसा करने वाला तीसरा राज्य हाेगा। उधर, बिहार में उम्रसीमा 67 साल ही है। हालांकि एमसीआई की अनुमति पर सरकार ने रिटायरमेंट के बाद 3 साल उन्हें संविदा पर रखने का फैसला लिया है।

  अनुबंध पर नियुक्ति के लिए नियमावली जल्द

  राज्य के मेडिकल काॅलेजाें में अनुबंध में नियुक्ति के लिए भी नियुक्ति नियमावली बनाई जा रही है। उत्तराखंड की तर्ज पर नियमावली का प्रारूप तैयार किया गया है। इसमें अनुबंध पर नियुक्त हाेने वाले डाॅक्टराें काे ज्यादा वेतन-भत्ता देने का प्रावधान किया जा रहा है, ताकि डाॅक्टर राज्य के मेडिकल काॅलेजाें में काम करने के लिए आगे आ सकें।

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