रेलवे का निजीकरण देश हित में नहीं :जियाउद्दीन
ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन बरकाकाना शाखा के पदाधिकारियों तथा बरकाकाना युवा समिति के सदस्य तथा सक्रिय सदस्यों ने टी आर डी एवं कैरेज कार्यालय परिसर में बैठक आयोजित की। जिसमें ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के बैनर तले जन जागरण सप्ताह (14 सितंबर 2020 से 19 सितंबर 2020 तक) मनाने के निर्णय के अनुसार उक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया ।
मौके पर मुख्य अतिथि ईसीआरकेयू के केन्द्रीय कोषाध्यक्ष मो ज़्याउद्दीन, शाखा अध्यक्ष मो वहाब तथा शाखा सचिव सह आल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के जोनल सचिव ओ पी शर्मा ने उपस्थित रेलकर्मियों को संबोधित करते हुए जानकारी दी कि केंद्र सरकार द्वारा रेल कर्मचारियों को 50/55 वर्ष उम्र या 30 वर्ष सेवा के आधार पर मनमाने तरीका से सेवा पुनः निरीक्षण करने, रेल को निजी ऑपरेटर के हाथों सौंपने, उत्पादन इकाई को निजीकरण करने,रेल मंत्रालय द्वारा 50% पदों को सरेन्डर करने, रिक्त पदों का नहीं भरना, लारजेस स्कीम को पुनः नहीं चालू करने, पुराने पेंशन योजना को पुनः चालू नहीं करने, तथा 1800 एवं 4600 के लिए पदोन्नति के अवसर को पदोन्नति नहीं खोलने के विरोध में यूनियन द्वारा चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है। मो ज़्याउद्दीन ने अपने संबोधन में बताया कि इस जन जागरण आंदोलन में हम रेलकर्मियों को सामान्य नागरिकों को भी निजीकरण की खामियों को बतलाना होगा ।उन्होंने कहा कि निजी संचालक मनमानी तरीके से किराया निर्धारित करेंगे। अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों को मनमानी मजदूरी देंगे और बेहतर वेतन या अन्य सुविधाओं की मांग करनेवाले को तत्काल बाहर निकाल देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर जरूर सोचना चाहिए। यह आम लोगों के हित का सवाल है। कई परिवारों के भविष्य का सवाल है।
from Dainik Bhaskar
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