आदर्श विद्यालय की तर्ज पर संचालित किए जाएं आवासीय विद्यालय
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जन उपयोगी योजनाओं को प्राथमिकता के तौर पर लागू करें। वैसी योजनाएं, जिनका रिजल्ट संतोषजनक नहीं है, उन योजनाओं की समीक्षा कर उनकी कार्यपद्धति में बदलाव लाएं। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत संचालित स्कूलों में शिक्षकों की रिक्तियां को भरने के लिए नियमावली बनाएं और तय समय सीमा में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करें।
मुख्यमंत्री ने सोमवार को ये निर्देश झारखंड मंत्रालय में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने पदाधिकारियों को कल्याण विभाग द्वारा संचालित सभी स्कूलों का सर्वे करा कर आदर्श विद्यालयों की तर्ज पर संचालित करने का निर्देश दिया। आवासीय विद्यालयों के कैंपस आधुनिक मॉडल के अनुरूप बनाएं। इन स्कूलों में हॉकी, फुटबॉल आर्चरी जैसी खेल, मेडिकल सेवा व अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराएं।
विभागीय सचिव अमिताभ कौशल ने बताया कि राज्य में कुल 175 आवासीय विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में नियमित शिक्षकों की रिक्तियों के विरुद्ध मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के उपरांत अंशकालीन शिक्षकों की सेवा घंटी के आधार पर ली जा रही है।
शहीद ग्राम विकास योजना के कार्य जल्द पूरा करें
मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि कल्याण विभाग के तहत शहीद ग्राम विकास योजना के जो कार्य किए जा रहे हैं, उनको अगले एक साल में पूरा करें। शहीद ग्राम विकास योजना के तहत जो भी गांव चिह्नित हैं, उन ग्रामों का कायाकल्प करें।
बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल म्यूजियम क सभी कार्यों को इसी माह पूरा करें
मुख्यमंत्री ने विभागीय पदाधिकारियों से कहा कि दिसंबर 2020 के अंत तक बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल म्यूजियम के प्रस्तावित सभी कार्यों को पूरा करें। उन्होंने म्यूजियम के संचालन के लिए सोसाइटी बनाने का भी निर्देश दिया।
एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों का निर्माण कार्य जल्द पूरा करें
मुख्यमंत्री ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के निर्माण कार्य जल्द पूरा करने करो कहा। राज्य में कुल 23 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्वीकृत हैं, इनमें से 7 का संचालन एनजीओ द्वारा किया जा रहा है।
वनाधिकार अधिनियम के तहत पट्टा वितरण में तेजी लाएं
सीएम ने विभागीय सचिव को वनाधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत एवं सामुदायिक पट्टा वितरण कार्य में तेजी लाने को कहा। बैठक में सरना, मसना, जाहेर स्थान एवं हड़गड़ी घेराबंदी योजना की अद्यतन जानकारी दी गई।
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