तमिलनाडु में ऋण माफी : सुप्रीम कोर्ट ने कहा- योजना चुनावी वादा थी, सिर्फ इसलिए उसे 'संदिग्ध' नहीं कह सकते

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वर्ष 2016 में तमिलनाडु सरकार द्वारा छोटे और सीमांत किसानों को जारी किए गए ऋणों को माफ करने की योजना को बरकरार रखा है।

Previous article

Next Post

Next article

Previous Post