बोकारो में रखी 567 करोड़ रुपये की डालमिया सीमेंट इकाई की आधारशिला, हेमंत सोरेन के द्वारा

बोकारो में रखी 567 करोड़ रुपये की डालमिया सीमेंट इकाई की आधारशिला, हेमंत सोरेन के द्वारा 

                                                       

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को औद्योगिक घरानों से इकाइयों की स्थापना के लिए भूमि के उपयोग में अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने और इसे खाली नहीं छोड़ने का आग्रह किया क्योंकि यह विकास की आशाओं और आकांक्षाओं से जुड़ा है। 567 करोड़ रुपये की लागत से बोकारो के बालीडीह में डालमिया भारत सीमेंट प्लांट की दूसरी इकाई (यूनिट-2) का शिलान्यास करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए सोरेन ने कहा कि निवेश आकर्षित करना और विशाल रोजगार पैदा करना सर्वोच्च में से एक है। सर्वांगीण विकास के लिए राज्य की प्राथमिकता

“अगर सरकार औद्योगिक घरानों को जमीन देती है, तो उन्हें इसका इस्तेमाल उद्योग स्थापित करने के लिए करना चाहिए। इसे खाली न छोड़ें और न ही इसे अतिक्रमण करने दें। गरीब किसान, जरूरतमंद और अन्य लोग बड़ी आशा के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ताकि उन्हें रोजगार के अवसर मिल सकें और उन्हें सशक्त बनाया जा सके।"

उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति के तहत सरकार की प्राथमिकता यह है कि प्रदेश में अधिकतम पूंजी निवेश हो तो कुछ भी असंभव नहीं है.

पीएसयू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के बोकारो स्टील प्लांट का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कभी एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी लेकिन अब स्थिति बदल गई है. उन्होंने कहा कि सरकार अपनी प्रतिष्ठा बहाल करने के लिए तैयार है।

राज्य में मौजूदा डालमिया भारत सीमेंट प्लांट, जिसकी उत्पादन क्षमता 3.7 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) है, नई इकाई के चालू होने के बाद 6.2 एमटीपीए की उत्पादन क्षमता तक पहुंच जाएगा।

इसके लिए कंपनी 567 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति- 2021 के तहत अगस्त में नई दिल्ली में सोरेन की उपस्थिति में आयोजित निवेशक शिखर सम्मेलन में डालमिया सीमेंट इंडिया लिमिटेड और उद्योग विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस वर्ष सीमेंट संयंत्र की स्थापना के लिए, "राज्य सरकार के एक बयान में कहा गया है।

डालमिया भारत सीमेंट प्लांट के विस्तार के लिए राज्य सरकार ने कंपनी को 16 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है।

सीमेंट निर्माता ने 28 अगस्त को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई झारखंड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति (JIIPP) 2021 के दौरान इस संबंध में एक प्रतिबद्धता व्यक्त की थी।

प्लांट की दूसरी यूनिट को एक साल में पूरा करने का लक्ष्य है।

बड़े निवेश को आकर्षित करने और झारखंड को इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए एक प्रमुख केंद्र बनाने के लिए, मुख्यमंत्री ने पहले टाटा, वेदांत, सेल, एनटीपीसी और मारुति सुजुकी सहित मेगा औद्योगिक खिलाड़ियों को छूट और सुविधाओं की पेशकश की थी।

In English Article:- https://akbkinews.blogspot.com/2021/12/foundation-stone-of-rs-567-crore-dalmia.html

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