झारखंड कैबिनेट ने 28 फैसलों पर लगाई मुहर:शहीदाें और 40 फीसदी दिव्यांगों के आश्रितों को मिलेगी सीधी नौकरी: रांची

 मुख्यमंत्री हेमंत साेरेन ने कहा-झारखंड आंदाेलन में शहीद आंदाेलनकारियाें काे 20 साल के बाद सम्मान मिला है।

अलग झारखंड राज्य आंदाेलन के दाैरान पुलिस फायरिंग में मारे गए आंदाेलनकारियाें, जेल में जान गंवाने वालाें और 40 फीसदी से अधिक दिव्यांग आंदाेलनकारियाें के आश्रिताें काे सीधी नाैकरी मिलेगी। ऐसे आंदाेलनकारियाें के परिवार के एक सदस्य काे तृतीय या चतुर्थ श्रेणी की नाैकरी दी जाएगी।

इसके अलावा सभी झारखंड आंदाेलनकारियाें के परिवारवालाें काे तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की नाैकरियाें में पांच फीसदी क्षैतिज आरक्षण (जिस कोटि के होंगे, उसी कोटि में) भी दिया जाएगा। यह फैसला गुरुवार काे राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया।

कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि आंदाेलनकारियाें के लिए पेंशन राशि में बढ़ाेतरी भी की गई है। आंदाेलन के दाैरान तीन माह से कम जेल में रहने वालाें काे अब 3500 रुपए, तीन से छह माह जेल में रहने वालाें काे 5000 रुपए और छह महीने से अधिक जेल काटने वालाें काे 7000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। राज्य सरकार ने आंदाेलनकारियाें के लिए चिह्नित आयाेग के पुनर्गठन का भी फैसला लिया है। अब रिटायर्ड आईएएस अधिकारी इसके अध्यक्ष हाेंगे। अभी रिटायर्ड जस्टिस इसके अध्यक्ष हैं।

झारखंड आंदाेलन के शहीदाें काे 20 साल बाद मिला सम्मान : सीएम

कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत साेरेन ने कहा-झारखंड आंदाेलन में शहीद आंदाेलनकारियाें काे 20 साल के बाद सम्मान मिला है। अब तक ये लाेग भटक रहे थे, जबकि उन्हीं की बदाैलत हमें यह राज्य मिला है। 20 साल तक हमारे अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले आंदाेलनकारियाें काे काेई कैसे नजरअंदाज कर सकता है।

आज इस माध्यम से मुझे बाबा (शिबू सोरेन) के सहयाेगियाें और साथियाें काे सम्मानित करने का माैका मिला है। यह हमारे लिए गाैरव की बात है। यह सम्मान आंदाेलनकारियाें काे नहीं, बल्कि झारखंड राज्य का सम्मान है, क्याेंकि उन्हाेंने हमारे कल के लिए अपने आज काे हमेशा के लिए कुर्बान कर दिया।

निजी बिजली कंपनियाें और बड़े उपभाेक्ताओं को देना होगा प्रति यूनिट 15 पैसे ग्रीन सेस

कैबिनेट ने झारखंड हरित ऊर्जा उपकर विधेयक 2021 काे भी मंजूरी दे दी। अब झारखंड में बिजली उत्पादन करने वाली निजी कंपनियाें काे 15 पैसे प्रति यूनिट ग्रीन सेस देना हाेगा। इसी तरह 33 केवीए या इससे अधिक वाेल्टेज का इस्तेमाल करने वालाें और कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र कंपनियाें पर भी यह सेस लगाया गया है। जिन कंपनियाें में झारखंड सरकार की हिस्सेदारी 51 फीसदी से अधिक है, उन्हें सेस से मुक्त रखा गया निजी बिजली कंपनियाें के मामले में पैसाें की गणना और उसके अंतिम बाेझ दायित्व का निर्धारण राज्य बिजली नियामक आयाेग करेगा।

मनरेगा में अब न्यूनतम मजदूरी 225 रु. :

 राज्य सरकार ने मनरेगा श्रमिकाें की न्यूनतम मजदूरी भी बढ़ा दी है। अब उन्हें केंद्र की ओर से निर्धारित 194 रुपए की जगह 225 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए सरकार राज्य याेजना से 341 कराेड़ रुपए खर्च करेगी।

8वीं तक के बच्चाें काे पैसाें की जगह साइकिल मिलेगी :

 राज्य के सरकारी स्कूलाें के एसटी-एससी, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को राज्य सरकार की ओर से साइकिल दी जाएगी। अभी उन्हें साइकिल के लिए डीबीटी के माध्यम से पैसा दिया जा रहा है। अब सरकार साइकिल खरीदकर देगी।

झारखंड विधानसभा का सत्र आज से, 3 मार्च काे पेश हाेगा बजट

झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार से शुरू हाेगा। यह 23 मार्च तक चलेगा। तीन मार्च काे सरकार बजट पेश करेगी। इस सत्र में कुल 16 कार्यदिवस हाेंगे। पहले दिन शुक्रवार काे राज्यपाल का अभिभाषण हाेगा।

सत्त काे लेकर विपक्ष जहां सरकार काे घेरने की पूरी तैयारी में है, वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब देकर उन्हें संतुष्ट करने की रणनीति बनाई है। 26 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र शुरू हाेगा और शाेक प्रकाश के बाद उस दिन कार्यवाही स्थगित हाे जाएगी।

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