झारखंड में विकास की रफ्तार : झारखंड से 10वीं, 12वीं पास वालों को ही मिलेगी तीसरी श्रेणी की नौकरी, आरक्षण नीति के तहत छूट: सीएम
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में विकास को गति देने के लिए कई नीतियां बनाई जा रही हैं. पूर्व की कुछ नीतियों में संशोधन किया जा रहा है। इसी क्रम में झारखण्ड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति- 2021 को क्रियान्वित किया गया है। नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विभिन्न भर्ती एवं परीक्षा संचालन नियमों के गठन एवं संशोधन की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर लिया गया है.
अब राज्य में कक्षा-3 के पदों पर नियुक्ति के लिए होने वाली परीक्षा में वही उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने झारखंड के किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से 10वीं या 12वीं की परीक्षा पास की हो. झारखंड की आरक्षण नीति के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों के मामले में इस प्रावधान में ढील दी गई है। मुख्यमंत्री रविवार को मोरहाबादी मैदान में झंडा फहराने के बाद प्रदेश की जनता को संबोधित कर रहे थे.
शुरू होगी बिरसा ग्राम विकास योजना व कृषक पाठशाला
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में एकीकृत बिरसा ग्राम विकास योजना और कृषक पाठशाला शुरू की जाएगी. यहां स्थानीय किसानों की क्षमता का विकास करते हुए उनकी आय बढ़ाने के तरीके सिखाए जाएंगे। उन्हें कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और सूअर में कुशल बनाकर रोजगारोन्मुखी बनाया जाएगा। इसके जरिए किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे।
जो लोग कृषि कार्य से नहीं जुड़े हैं, उन्हें कृषक पाठशाला का भ्रमण कर कृषि के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के विकास से अवगत कराया जायेगा. कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और सुअर पालन में कुशल बनाकर किसानों को रोजगारोन्मुखी बनाया जाएगा।
अंग्रेजी में आर्टिकल:- https://akbkinews.blogspot.com/2021/08/speed-of-development-in-jharkhand-only.html


 
 
 
 
 
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