कॉल इंडिया के अध्यक्ष से मिले मुख्यमंत्री: सीएम बोले- कॉल इंडिया पर झारखंड का 56 हजार करोड़ का बकाया, जल्द होगा भुगतान

 

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड पर कॉल इंडिया का 56 हजार करोड़ रुपये बकाया है. यह राशि उस जमीन के किराए के लिए है जो राज्य सरकार ने कोल इंडिया को कोयला खनन के लिए दी है. इस राशि का तत्काल भुगतान करें, ताकि प्रदेश में विकास की गति को तेज किया जा सके। उन्होंने कोयले को मूल्य आधारित रायल्टी देने की मांग भी उठाई।

मुख्यमंत्री ने यह बातें शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमेद अग्रवाल के साथ बैठक के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में कोयला खनन हो रहा है, वहां सीसीएल बड़े पैमाने पर पेड़ लगाएं. स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कार्य करना चाहिए।

इसलिए सीसीएल सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का संचालन करे। उन्होंने झरिया में पुनर्वास कार्य की धीमी प्रगति पर भी चिंता व्यक्त की। इस काम में तेजी लाने को कहा। इस पर प्रमेद अग्रवाल ने कहा कि सभी बिंदुओं पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने खनन कार्य में राज्य सरकार के सहयोग के लिए आभार भी व्यक्त किया।

सभापति ने कहा- जमीन की समस्या का समाधान करें

कॉल इंडिया के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से बातचीत के दौरान कहा कि ईसीएल की राजमहल परियोजना में जमीन की समस्या का समाधान किया जाए. भूमि सत्यापन, वन पट्टा एवं सीसीएल के सीटीओ की अवधि कम से कम तीन वर्ष बढ़ाने की मांग की।

उन्होंने आम्रपाली कोयला परियोजना में कोयले के सुचारू परिवहन का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि उनकी मांग और अनुरोध पर सकारात्मक विचार किया जाएगा।

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